भुवनेश्वर, 14/01/2025: जब राज्य सरकार ओडिशा में बड़े उद्योगों को आकर्षित करने के लिए उत्कर्ष ओडिशा सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए कमर कस रही है, तो विभिन्न आदिवासी और दलित संगठनों के लोगों ने ओडिशा के बाहर एक उद्योग के लिए कच्चे माल के आवंटन पर अपनी कड़ी नाराजगी जताई।
कोडिंगामाली विकास परिषद, आदिवासी महासंघ (कोडिंगामाली), हरिजन महासंघ (कोडिंगामाली), आदिवासी महिला संघ (कोडिंगामाली) और डोम्ब समाज (कोडिंगामाली) के सदस्य स्थानीय उद्योग के लिए अपनी एकजुटता का विस्तार करने के लिए आज कोरापुट और रायगढ़ कलेक्ट्रेट में एकत्र हुए हैं, जो उनके इलाके के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए लगातार योगदान दे रहे हैं। सदस्यों ने रायगढ़ और कोरापुट कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन में संघों ने मुख्यमंत्री से उनके खनिज अधिकारों की रक्षा करने और ओडिशा के बॉक्साइट संसाधनों का उचित आवंटन सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है।
वे ओडिशा के बॉक्साइट संसाधनों को बाहरी संस्थाओं को आवंटित करने के बारे में अपनी चिंताओं को व्यक्त करने के लिए एक साथ आए हैं, पारदर्शी और निष्पक्ष प्रथाओं के लिए आग्रह करते हैं जो राज्य और उसके लोगों के हितों को प्राथमिकता देते हैं।
ओडिशा, प्रचुर मात्रा में खनिज संपदा से संपन्न राज्य, लंबे समय से औद्योगिक विकास और सामाजिक-आर्थिक विकास के अवसर की भूमि के रूप में मान्यता प्राप्त है। हालांकि, कोडिंगामाली से बॉक्साइट संसाधनों के आवंटन के संबंध में हाल के घटनाक्रम ने स्थानीय समुदायों के बीच चिंता पैदा कर दी है। संगठनों ने कहा कि ग्राम सभा परामर्श के दौरान, यह आश्वासन दिया गया था कि बॉक्साइट विशेष रूप से ओडिशा में निवेश करने वाले उद्योगों, रिफाइनरी और स्मेल्टर स्थापित करने और स्थानीय समुदायों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए आवंटित किया जाएगा।
ज्ञापन में कहा गया है, “यह विडंबना है कि महत्वपूर्ण खनिज संसाधन एक बाहरी इकाई को आवंटित किया गया है, जिसने न तो ओडिशा में निवेश किया है और न ही इसके सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान दिया है, जो वादों की अवहेलना करता है और स्थानीय आबादी के विश्वास को कम करता है। अपने क्षेत्र को फलते-फूलते देखने की उम्मीद में अपनी जमीन छोड़ने वाले आदिवासी समुदायों ने कहा कि वे अब इस फैसले से ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं।
संगठनों ने दोहराया कि यह अपील सरकार के खिलाफ नहीं है, बल्कि ओडिशा के लोगों से की गई प्रतिबद्धताओं को बनाए रखने का अनुरोध है और इस ज्ञापन को प्रस्तुत करने से अगले 7 दिनों के भीतर ओडिशा के बाहर स्थित एक उद्योग को आवंटित बॉक्साइट संसाधन को रद्द करने के लिए सरकार से अनुकूल निर्णय लेने की मांग की। वे अधिकारियों से बाहरी संस्थाओं को बॉक्साइट के आवंटन को रोकने, राज्य के भीतर उद्योगों को प्राथमिकता देने और भविष्य के आवंटन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने का आग्रह करते हैं।
